Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana: छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के संबंध में ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ को हाल ही में शुरू किया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानो को 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर आप Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana से जुडी सभी जानकारी विस्तार से जानना चाहते हैं जैसे – योजना का उद्देश्य लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया क्या है आदि सभी की जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana
वित्तीय वर्ष में 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से निजी भूमि पर पौधों के रोपण के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। जिसका लाभ प्राप्त करके किसानों की आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी। इसके अलावा किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। और प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ तैयार होने पर किसानों के पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने की गारंटी भी सरकार की होगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के किसान आत्मनिर्भर बनेगें।
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Overview of Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| वर्ष | 2024 |
| आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा |
| उद्देश्य | निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देना |
| लाभ | आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाएगा |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| श्रेणी | छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://www.cgforest.com/ |
Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana का उद्देश्य
किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोज़गार के अवसर को बढ़ाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से जंगलों पर दबाव कम होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, तथा रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ प्राप्त करके किसानो की आर्थिक स्थति पहले से बेहतर बनेगी।
प्राकृतिक पेड़ों को काटने हेतु इजाज़त की जरूरत नहीं होगी
अब इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के सभी किसान अपनी भूमी पर मौजूद कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को स्वंय ही करा सकते है, इस कार्य के लिए किसानो को किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पेड़ काटने की जानकारी प्रदान करनी होगी,
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इमारती लकड़ी का किया जाएगा आयात
हम आपको बता दें की भारत में हर साल 60,000 करोड़ रुपए की इमारती लकड़ी का आयात विदेश से किया जाता है, जिसका लगभग 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पर भी कार्य को आरंभ किया गया है इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है।
100 करोड़ के बजट का किया जाएगा प्रावधान
छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर सागौन, शीशम, बांस, ग्राफ्टेड, आंवला, चंदन जैसी इमरती व महंगी लकड़ियों वाले पेड़ों के पौधे लगाने प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रति एकड़ 10,000 रूपए बोनस सरकार द्वारा 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana का आरंभ किया गया हैं।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को अपनी निजी भूमि पर व्यवसायिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैं।
- राज्य में Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana के माध्यम से लकड़ी से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा।
- प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
- साथ ही प्रति एकड़ 10,000 रुपए की धनराशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 3 वर्ष तक इस योजना के माध्यम से बोनस के रूप में दी जाएगी।
- 33 जिलों के 42 स्थानों में ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ का शुभारंभ किया. गया हैं।
- इस योजना के तहत अब भूमि स्वामी अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। जिसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत पेड़ तैयार होने पर पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने का कार्य सरकार का होगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत तैयार होने वाले पेड़ो की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने की जिम्मेदारी ली जाएगी।
- . इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा. इनमें क्लोनल यूकलिप्टस’, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे.
Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana की पात्रता
- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग के नागरिको को दिया जाएगा।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- स्थाई प्रमाण पत्र
- जमीनी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- आपको सबसे पहले अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना हैं।
- वहां जाने के बाद आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना हैं।
- फिर आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना हैं।
- आपके द्वारा सभी जानकारी को भरे जाने के बाद आपसे मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना हैं।
- अंत में आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने प्राप्त किया था।
- आप Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के लिए इस प्रकार आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
योजना से संबंधित प्रश्नोत्तर
छत्तीसग़ढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा।
निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देना।
आय व रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना।