Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana: आप सभी जानते हैं की हमारी केंद्र और राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। इन सभी योजनाओं का संचालन कर सरकार किसान का भविष्य बेहतर बनाती है और उन्हें आय में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ उपाय प्रदान करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों का भविष्य उज्वल और उनका विकास करना होता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को मत्स्य पालन यानी मछली पालन करने के लिए तालाब का निर्माण करवाकर देंगी। इस तालाब के निर्माण में 70 फीसदी तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना बिहार के किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए शुरू की गई है और साथ ही बंजर जमीन का इस्तेमाल भी होगा उस पर तालाब बनवाकर।
आज हम आपको इस लेख के द्वारा Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार, उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। कृपया आप हमारे इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढें।
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Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों की बंजार जमीन पर तालाब का निर्माण करके मत्स्य पालन यानी मछली पालन करवाएगी। मत्स्य पालन के साथ सरकार किसान बागवानी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देंगी। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत सरकार तालाब निर्माण के लिए किसानों को 70% तक का अनुदान प्रदान करेंगी। अभी बिहार सरकार और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को केवल छह जिलों में शुरू किया है। इस योजना के सफल होने के बाद इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मत्स्य संसाधन विभाग ने 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के मुख्य विचार
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
| किसके द्वारा पेश किए गई | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
| लाभ | तालाब निर्माण पर 70% तक अनुदान प्रदान करना |
| लाभार्थी | बिहार राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | बिहार राज्य में मत्स्य पालन यानी मछली पालन को बढ़ावा देना |
| राज्य | बिहार |
| साल | 2023 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://fisheries.bihar.gov.in/ |
Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की सूखी और बंजर जमीन को काम में लाना है। उस जमीन पर सरकार तालाब बनाने के लिए अनुदान प्रदान करेगी जिससे लाभार्थियों की आमदनी में भी बढ़ावा होगा। और साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर मछली पालन होगा। बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से कृषि बागवानी और कृषि वानिकी को भी विकसित करने का प्रयास करेंगी। सरकार इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य में रोजगार भी पैदा करेगी जिससे बिहार का बेरोजगारी दर भी कम होगा।
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मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का विवरण
इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के मछुआरों को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही इस योजना को सही ढंग से करने के लिए तीन मॉडल तैयार किए गए हैं। इन मॉडल के अनुसार ही बिहार राज्य के तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों मॉडल को तालाब की गहराई, उचाई और जगह के मुताबिक तैयार किया गया हैं।
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लाभ और विशेषताएं
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है।
- Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के अंतर्गत सरकार किसानों की बंजार जमीन पर तालाब का निर्माण करके मत्स्य पालन यानी मछली पालन करवाएगी।
- मत्स्य पालन के साथ सरकार किसान बागवानी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देंगी।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत सरकार तालाब निर्माण के लिए किसानों को 70% तक का अनुदान प्रदान करेंगी।
- अभी बिहार सरकार और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को केवल छह जिलों में शुरू किया है।
- Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के सफल होने के बाद इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
- मत्स्य संसाधन विभाग ने 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का फैसला किया है।
Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के लिए पात्रता मापदंड
- जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के लिए आवेदक अकेले या समूह में भी आवेदन कर सकता है।
- समूह में आवेदन करने के लिये न्यूनतम पांच सदस्य होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- जीएसटी कार्ड
- भूमि से संबंधित दस्तावेज़
- भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
- तीन वर्षों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न
- समूह में कार्य करने पर सहमति पत्र
- समूह के सभी लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो और प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
- फिर आपको होम पेज पर ‘मत्सय योजनाओं हेतु आवेदन‘ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे। पहला मत्स्य योजनाओं में आवेदन हेतु पंजीकरण करें और दूसरा पहले से पंजीकृत है तो लॉग इन करें।
- यदि आपने पंजीकरण कर रखा है तो आप दूसरे विकल्प पर क्लिक करें नहीं कर रखा है तो आप पहले विकल्प पर क्लिक करें।
- दूसरे विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र आएगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। मांगे गए सभी दस्तावेजों को Upload करें।
- फिर आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
लॉग इन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको होम पेज पर ‘मत्सय योजनाओं हेतु आवेदन‘ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे। पहला मत्स्य योजनाओं में आवेदन हेतु पंजीकरण करें और दूसरा पहले से पंजीकृत है तो लॉग इन करें।
- आपको दूसरे विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- फिर आपको ‘Login’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब अपनी लॉग इन करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना से जुड़े कुछ सवाल एवं जवाब
Ans 1 – मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है।
Ans 2 – Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के अंतर्गत 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Ans 3 – मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बिहार काम है कि बंजर एवं सुखी जमीन को काम में लाना और मत्स्य पालन को प्रदेश में बढ़ावा देना है।
Ans 4 – सरकार इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के मछुआरों को प्रदान करेगी।